मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का सीधा असर ग्रामीण विकास, पर्यटन सुविधाओं और पशुपालन व्यवस्था पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
सहकारिता विभाग में उपनिबंधक (ऑडिट), लेवल 1 के पद को नया सृजन किया गया है। इसके तहत अब ब्लॉक और जिला स्तर पर सहकारी समितियों का नियमित ऑडिट किया जाएगा। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पर्यटन विभाग ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ के इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) की दीवारों पर अब धार्मिक चित्रकारी (म्यूरल वर्क) की जाएगी, जिसमें बद्रीनाथ धाम से जुड़े चित्र उकेरे जाएंगे। इससे यात्रियों को धार्मिक अनुभव मिलेगा और धाम की सांस्कृतिक छवि और भी प्रभावशाली बनेगी।
पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी योजना को डेयरी विभाग की ‘गंगा राज योजना’ के साथ मिलाने का निर्णय लिया गया है। इससे योजनाओं में एकरूपता आएगी। हालांकि, सब्सिडी की नई व्यवस्था को लेकर अंतिम फैसला अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
पशुपालन विभाग में 429 पशुधन प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त हैं। अभी तक इन पदों के लिए 2 साल का प्रशिक्षण जरूरी था, जिसे अब कम कर 1 साल कर दिया गया है। इससे युवाओं को तेजी से अवसर मिलेंगे और विभाग की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।