सीएम धामी की गडकरी से मुलाकात : उत्तराखंड की 8000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी की मांग

उत्तराखंड की सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड संख्या और पर्यटन में आई तेजी के चलते राज्य की सड़कों पर अत्यधिक दबाव है, ऐसे में बुनियादी ढांचे का विस्तार और रख-रखाव अब राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

देहरादून की जाम की समस्या का समाधान भी एजेंडे में शामिल

मुख्यमंत्री ने बैठक में 367.69 करोड़ की अवशेष प्रतिपूर्ति, ऋषिकेश बाईपास परियोजना को हरी झंडी, बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक 33 किमी राज्य मार्ग और काठगोदाम से पंचेश्वर तक 189 किमी लंबे मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 का हिस्सा मानते हुए स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इससे राजधानी में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी।

8000 करोड़ की मानसखण्ड परियोजना पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने मानसखण्ड कॉरिडोर योजना के तहत राज्य के पौराणिक मंदिरों से जुड़ी 508 किलोमीटर लंबी 20 सड़कों के उन्नयन के लिए प्रथम चरण में ₹1000 करोड़ की स्वीकृति मांगी। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम धामी ने खटीमा में प्रस्तावित रिंग रोड और पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े एनएच-109 के बाईपास के लिए ₹371.84 करोड़, साथ ही एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए ₹110 करोड़ की अतिरिक्त मदद का भी अनुरोध किया।

इन परियोजनाओं पर भी मांगी मंजूरी

  • एनएच 507 पर बाड़वाला से लखवाड़ बैंड (28 किमी)
  • एनएच 534 पर दुगड्डा से गुमखाल (18.10 किमी)

केंद्रीय मंत्री ने दिलाया सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी दी जाए ताकि क्षेत्रीय संतुलन, विकास और यात्री सुविधा बेहतर हो सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों को गंभीरता से लेने और सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।