उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 21 प्रस्तावों पर चर्चा कर मुहर लगाई।
कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- लोक सेवा आयोग के 30 अस्थायी पद को दी स्वीकृति।
- शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को निकाय से लिया वापस।
- वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा बैंक में भी हो सकेगी।
- हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस को मिली स्वीकृति, 80% सब्सिडी के तहत लगाए जाएंगे पॉलीहाउस।
- नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मिली मंजूरी।
- सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के 24 पदों को किया गया संशोधित।
- वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल तक बढ़ाया।
- पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बैठक आयोजित करने को लेकर किया बदलाव।
- 603 प्राथमिक, 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में किया गया चयनित। बता दें ये विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।
- सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता तीन माह में मिलता था अब हर महीने दिया जाएगा।
- होम स्टे पर सब्सिडी अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही di जाएगी।
- जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। बता दे 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का निर्णय लिया था। लेकिन अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या पर सरकार हुई सख्त।
- स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर तो मैदान में 100 मीटर रहेगा इसका मानक।
बैठक में उठा एसीआर का मुद्दा
बैठक के दौरान मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार मिल सकता है। कैबिनेट में पर्यटन मंत्री सतपाल ने ये मुद्दा उठाया है। इस दौरान सीएम धामी ने चीफ सेक्रेटरी को जल्द इस मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।