“महिला सशक्तिकरण पर प्रदेश की पहल, विकसित भारत के लिए 20+ सुझाव दिए”

उत्तराखंड ने रखे ये प्रस्ताव

बैठक में कैबिनेट मंत्री ने शिशुओं की पोषण मानक दर को संशोधित करने, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के बजट को तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने, मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा सामग्री व 20 प्रतिशत हिस्सा श्रमिकों के लिए देने, टेक होम राशन योजना में फेस रीडिंग सिस्टम के साथ ओटीपी को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के पोर्टल को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति देने, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम दो वाहनों उपलब्ध कराने, स्पॉसरशिप योजना में निर्धारित संख्या तक ही पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देने, योजना में तैनात कर्मचारियों के मानदेय में वार्षिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा।