मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में एसडीजी इण्डेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग के अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले इंडिकेटर्स की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने इन इंडिकेटर्स में सुधार लाने के लिए योजनाओं के युक्तिकरण के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान सीएस रतूड़ी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को 4 अक्टूबर से अगले 15 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस अभियान का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों पर कार्यरत गर्भवती श्रमिकों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) में पंजीकरण करवाना है।
सीएस ने असंगठित क्षेत्र में कम आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं की पीएमएमवीवाई के तहत शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही, श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की समीक्षा करने के लिए कहा गया। उन्होंने शहरी विकास सचिव को शहरी निकायों में काम कर रहे कम आय वर्ग के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए ESI कवरेज सुनिश्चित करने के संबंध में तत्काल समीक्षा बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
सीएस ने इसके अलावा मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनिमिया, तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने की सलाह दी। सीएस ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एएनएम द्वारा तीन एएनसी जांच अनिवार्य करने तथा प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का डेथ ऑडिट करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर मलिन बस्तियों और निर्माण स्थलों के आसपास आंगनबाड़ी की मैपिंग करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ सीएस ने गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन में मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना पर भी ध्यान देने के लिए निर्देशित किया।