उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। यहां पढ़ें बजट की खास बातें
यहां पढ़ें Bugdet 24-25 की खास बातें
- सरकार ने वर्ष 2024- 25 के लिए रखा 89230 करोड़ का बजट।
- बजट में अवस्थापना विकास (पूंजीगत) यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33414 करोड़ का बजट।
- राजस्व खर्चे में 55815 करोड़ का बजट प्रावधान।
- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति में सबसे ज्यादा 11244 करोड़ का बजट।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में 2756 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- फाइनेंस, टेक्स, प्लानिंग, सचिवालय और अन्य खर्चों के लिए 42536 करोड़ का बजट, ज्यादा तर तनाखा और बाकी खर्चे।
- आबकारी विभाग में केपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बजट नही।
- पुलिस विभाग और जेल के लिए 2796 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- हेल्थ सेक्टर के लिए 4131 करोड़ का बजट प्रावधान।
- कृषि और अनुसंधान के लिए 1054 करोड़ का बजट का प्रावधान।
•सहकारिता के लिए 241 करोड़ का बजट।
•श्रम एवं रोजगार के लिए 452 करोड़ का बजट प्रावधान। - जलापूर्ति, हाउसिंग और शहरी विकास के लिए 2565 करोड़ का बजट।
- राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए 2915 करोड़ का बजट।
- निर्वाचन के लिए 223 करोड़ के बजट का प्रावधान, तकरीबन 100% फीसदी राजस्व खर्चे।
- ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के लिए 2127 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- ऊर्जा विभाग के लिए 1374 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- पीडब्ल्यूडी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 3017 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- ट्रांसपोर्ट के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रवधान।
- पर्यटन विभाग के लिए 309 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- वन विभाग का बजट 1061 करोड़ का बजट।
- वेलफेयर फिर शेड्यूल कास्ट के लिए 2184 करोड़ का बजट।
- शेड्यूल ट्राइब के लिए 717 करोड़ का बजट