उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देंगे.
पशुपालन विभाग
पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ITBP के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मछली उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे स्थानीय स्तर पर लगभग 200 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
मानव वन्यजीव संघर्ष निधि
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ भी एक साथ मिलेगा, जिससे प्रभावित लोगों को समर्थन प्राप्त होगा।
सिविल न्यायालय
विकास नगर में सिविल न्यायालय के लिए 1 रुपये की लीज पर 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन देने पर मुहर लगाई गई है।
वित्त विभाग
वित्त विभाग की नई नियमावली के तहत जीपीएफ में अब अधिकतम 5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकेंगे।
कौशल विकास
कौशल विकास विभाग के तहत एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं, जहां कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी।
नागरिक उड्डयन
हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया है।
ऊर्जा विभाग
विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी गई है।
सैनिक कल्याण
सैनिकों के वीरांगनाओं के लिए रोडवेज बजट में शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के लिए व्यवस्था की जाएगी।
शहरी विकास
शहरी विकास विभाग ने सेवा नियमावली में बदलाव किया है, जिससे 2007 से पहले छोटे लोग पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मलिन बस्तियों के लिए सरकार ने अगले 3 साल के लिए राहत देने का निर्णय लिया है।
ग्राउंड वाटर टैक्स
सरकार ने ग्राउंड वाटर के उपयोग पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण होगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति
मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है।