उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक (Dhami Cabinet) में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. बता दें कैबिनेट ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है. अब प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों पर काबू पाया जा सकेगा.
धामी कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाई मुहर
सैनिक कल्याण – उपनल कार्यालय के लिए देहरादून में 90 वर्षों के लिए ₹1/वर्ष की दर से भूमि लीज पर।
डिजिटल सेवाएँ – e-District पोर्टल पर प्रमाण-पत्र और सेवाओं के लिए ₹40 शुल्क तय।
ऊर्जा क्षेत्र – पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा में रखने की मंजूरी।
परिवहन सुधार – पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएँ रोकने हेतु 10 नए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद स्वीकृत।
कारागार विभाग – सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी।
औद्योगिक निवेश – पूंजीगत निवेश हेतु औद्योगिक विकास विनियम-2022 में संशोधन।
कृषि सुधार- मधुमक्खी पालन योजना में राज सहायता ₹350 से बढ़ाकर ₹750 प्रति मौनवंश।
सेब बागवानी योजना- भुगतान प्रक्रिया में संशोधन, 70%-20%-10% किश्तों में भुगतान।
गन्ना किसानों के लिए सहायता** – चीनी मिलों को ₹388.01 करोड़ की सरकारी गारंटी दी गई।
लोक निर्माण विभाग – BRIDCUL में प्रबंधन पदों की योग्यता और आयु सीमा संशोधित।
निर्वाचन विभाग – नए ढाँचे में 387 पद प्रस्तावित, 51 पदों की कटौती।
वनाग्नि सुरक्षा – ग्राम पंचायत स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा समितियाँ बनाई जाएँगी, प्रति समिति ₹30,000 प्रोत्साहन।
कर राहत – CNG और PNG पर वैट दर घटाकर क्रमशः 10% और 5% किया गया।
सरकारी कर्मचारियों की यात्रा सुविधा** – अवकाश यात्रा में अब वेतन स्तर के आधार पर रेल यात्रा श्रेणी तय, लेवल-10 और ऊपर के कर्मचारियों को हवाई यात्रा की अनुमति।