यूसीसी के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंप दिया है। बता दें लाखों लोगों के सुझावों के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है.
ड्राफ्ट पर की जाएगी चर्चा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम सभी बहुत लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे। आज हमें यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे और इस पर आगे चर्चा की जाएगी।
क्या होता है UCC
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो। मौजूदा समय में अलग-अलग धर्मों में इन्हें लेकर अलग-अलग राय और कानून हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आया था जब ब्रिटिश सरकार ने सबूत, अपराध और अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारत की संहिताकरण की एकरूपता को लेकर जोर दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून संहिताकरण से बाहर रहे।