उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक नया और सख्त कदम उठाया है। अवैध जमीन खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ किया है कि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और भूमि का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
चिंता की बात यह है कि 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने वाले परिवारों की अतिरिक्त जमीन भी अब राज्य सरकार के पास निहित की जाएगी। यह कदम न केवल भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, बल्कि राज्य की संपत्ति को संरक्षित रखने के लिए भी है।
सुभाष कुमार समिति का किया गठन
इसके साथ ही, धामी सरकार ने भू-कानून में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुभाष कुमार समिति का गठन किया गया है, जो नागरिकों को जागरूक करने और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, भू-कानून के नए ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई गई है, जो विभिन्न सुझावों का अध्ययन कर नए कानून को अंतिम रूप देगी।