धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, विशेष शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, पढ़ें फैसले

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में विशेष शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विधानसभा सत्र और आयोग की रिपोर्ट जैसे विषयों पर निर्णय लिए गए।

135 विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली का रास्ता साफ

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2025 और शासनादेश दिनांक 20 मार्च 2025 के तहत पहले से सृजित 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का तीसरा चरण पंचायतों के हवाले

कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए पंचायतीराज विभाग को अधिकृत करने का फैसला लिया है। यह जिम्मेदारी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही, मिशन के दूसरे चरण के अंतिम वर्ष (2025-26) का काम भी अब पंचायतीराज विभाग के ज़रिए किया जाएगा।

वर्षाकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया

पंचम विधान सभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन अधिवेशन (द्वितीय सत्र) के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को तिथि और स्थान तय करने का अधिकार दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सत्र की तारीख और स्थान की घोषणा होगी।

आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष, मंत्री समिति ने सौंपे सुझाव

एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को सौंप दी हैं। इन सिफारिशों को मंत्रिमंडल के संज्ञान में लाया गया है और आगे इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।