उत्तराखंड सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान जहां राज्य में स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार को बधाई भी दी गई।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
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UPCL में सुधार को मंजूरी: ऊर्जा विभाग में सेवाएं बेहतर बनाने के लिए मैकेंजी द्वारा दी गई रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
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आपदा फंड में बदलाव: अब केंद्र द्वारा दिए गए आपदा फंड को किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में बेहतर ब्याज के लिए रखा जा सकेगा।
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पशुपालन में नई नीति: राज्य में 65 बड़े पोल्ट्री फार्म खोलने की तैयारी, आवारा पशुओं को हटाने के लिए नई नीति लागू।
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पशुपालन विभाग को बनाया गया नोडल विभाग
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गौशाला निर्माण का अधिकार जिलाधिकारियों को
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NGO को गौशाला निर्माण के लिए 60% सब्सिडी
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वित्त विभाग में पदोन्नति नियमावली मंजूर: संयुक्त आयुक्त के पद पर प्रमोशन को लेकर नियमावली को स्वीकृति मिली।
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किशोर न्याय निधि नियमावली को मंजूरी।
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स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी लागू होगी राज्य में।
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महिलाओं को स्वरोजगार में बढ़ावा:
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा
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75% सब्सिडी के साथ हर साल 2000 महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला।
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तपोवन से नरेंद्र नगर रोपवे: इस प्रोजेक्ट में अब टेक्निकल पार्टनर भी जोड़ा जाएगा।
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फायर सर्विसेज मानकों में बदलाव को मंजूरी।
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स्वजल विभाग की योजनाएं प्रोजेक्ट पूरा होने तक चलेंगी।
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वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी: अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी संपत्ति रजिस्ट्री हो सकेगी।
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ग्रीन सेस में बढ़ोतरी: राज्य में ग्रीन सेस में 28 से 30 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।