मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में किसानों, शिक्षा, आवास और जेल विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
किसानों के लिए धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला
कैबिनेट ने कृषि विभाग में 2026 से 2036 तक सुगंधित पौधों (Aromatic Plants) को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 91 हजार किसानों को लाभ मिलेगा और करीब 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। 1 हेक्टेयर तक खेती पर किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी, जबकि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सब्सिडी धीरे-धीरे घटेगी।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का भी पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2 पद, महिला बंदीरक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक कारागार का 1 पद, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का 1 पद और व्यक्तिगत सहायक का 1 पद सृजित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,872 आवासों के निर्माण में राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये वहन करेगी। वहीं, शिक्षा विभाग में भी बड़ा कदम उठाते हुए दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 8 पदों को स्वीकृति दी गई है और 10.56 लाख रुपये की लागत आएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 2010 के ऐसे सभी शिक्षक जिनका TET नहीं हुआ है, उनके लिए शिक्षा विभाग पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा।
अंतर्जातीय दिव्यांग विवाह पर मिलने वाले अनुदान को भी दोगुना कर दिया गया है। अब पहले की तरह 25 हजार नहीं, बल्कि 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।